Join us
desk | nagpur
कामठी : कामठी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत का अडकवले जात आहे, असा थेट सवाल माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते सुरेश भोयर यांनी राज्य सरकारला केला आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नसताना त्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पीक विम्याची भरपाई लवकरात लवकर मिळवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. अनेक भागांत पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तीन महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतात उभ्या असलेल्या पिकांमधून उत्पादन मिळण्याची आशा मावळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. खैरी गावातील शेतकरी किशोर धांडे यांनी आपल्या शेतातील परिस्थिती मांडताना पावसाअभावी सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. सोयाबीनची पराटी वाढली असली, तरी शेंगा व्यवस्थित लागलेल्या नाहीत. शेतात पाण्याचा थेंबही नसल्याने पिकांची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली आहे. शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून पिकांची लागवड केली; मात्र आता हातात काहीच उरणार नसल्याची भीती त्यांना सतावत आहे. ‘पंचनामे न करता सरसकट मदत द्या’ राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतांमध्ये पंचनामे केले जात असल्याचा मुद्दा शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. ज्या भागात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, तेथे प्रत्येक शेतकऱ्याला पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अडकवण्याऐवजी सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले असून शेतीसाठी केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केवळ मदतीची घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा झाली पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पीक विम्याची भरपाई तातडीने देण्याची मागणी यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. काही शेतकऱ्यांनी एक रुपयात विमा योजनेचा लाभ घेतला, तर काहींनी विम्यासाठी निर्धारित रक्कम भरली. मात्र, प्रत्यक्षात पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसान पाहणी केली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाकडून मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विम्याची नुकसानभरपाईही विमा कंपन्यांकडून मिळाली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन भरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुरेश भोयर यांनी सरकारच्या दुष्काळ घोषणेचे स्वागत केले असले, तरी आता मदतीच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ नये, असे स्पष्ट केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत, पीक विम्याची भरपाई आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यास त्यांना या संकटातून सावरण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष मदत पोहोचवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
