Join us
Desk | Amravati
वैनगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी चांदूर रेल्वे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीची मोजणी करण्याच्या नोटिसा मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबंधित अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. प्रकल्पासाठी जमीन जाणार असल्याने भविष्यात शेतीसाठी पाणी कसे मिळणार, असा थेट सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पासाठी शेतजमिनी संपादित करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पाचे स्वरूप, कालव्याची रुंदी, शेतजमिनीची मोजणी, संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला आणि पुढील प्रक्रिया याबाबत शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या मते, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील शेती मोठ्या प्रमाणात सिंचनावर अवलंबून असते. त्यामुळे कालवा किंवा प्रकल्पासाठी जमीन गेल्यानंतर उर्वरित शेतीला पाणी कसे मिळणार, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. केवळ जमीन संपादन करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे पुरेसे नसून, त्याचा शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील शेतीवर होणारा परिणामही स्पष्ट करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
५.७ मीटर खोल, ११ मीटर रुंद कालव्याचा मुद्दा बैठकीत कालव्याच्या प्रस्तावित आकाराबाबतही चर्चा झाली. संबंधित माहितीनुसार, कालवा सुमारे ५.७ मीटर खोल आणि ११ मीटर रुंद असणार आहे. त्यामुळे ज्या भागातून हा कालवा जाणार आहे, त्या परिसरातील शेतजमिनीवर त्याचा किती परिणाम होईल, याबाबत शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या जमिनीचा काही भाग प्रकल्पासाठी गेला तर उर्वरित जमिनीपर्यंत पोहोचणे, शेतीची मशागत करणे आणि सिंचनाची व्यवस्था राखणे यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मोजणी करताना केवळ संपादित होणाऱ्या क्षेत्राचा विचार न करता त्याचा संपूर्ण शेतीव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. मोबदला मिळाला तरी पुढचा प्रश्न कायम प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, “मोबदला मिळाला तरी पुढे काय?” हा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. जमीन गेल्यानंतर रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात उर्वरित शेतजमिनीला पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट हमी देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती देऊनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संबंधित विभागाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीच्या नोटिसांमुळे निर्माण झालेला शेतकऱ्यांचा संताप आगामी काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वैनगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सरकार आणि प्रशासन कसा सोडवणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
