Desk | nagpur

नागपुरात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 23व्या दिवशीही सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाचा निर्धार नागपूर : आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयाबाहेर विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे आंदोलन आता 23व्या दिवशी पोहोचले असून, उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशीही विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनस्थळी ठामपणे बसलेले दिसून आले. वसतिगृह प्रवेशासाठी असलेली वयाची अट रद्द करावी, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती. या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेत वयाची अट रद्द केली आहे. याशिवाय काही मागण्यांवर शासनासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, अजूनही अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष राहुल इल्ले यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या एकूण 29 मागण्या आहेत. त्यापैकी काही मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून काही विषयांवर सकारात्मक माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, जप्तलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या मृत्यूचा प्रश्न आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. जप्तलाई आश्रमशाळेतील घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला होता. या कुटुंबीयांना शासनाकडून एक कोटी रुपयांची मदत मिळावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, पदभरतीचा प्रश्नही अद्याप कायम असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आदिवासी समाजातील गरीब आणि ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयात दाखल झाले आहेत. मात्र, मागण्यांसाठी त्यांना अनेक दिवस आंदोलन करावे लागत असल्याने त्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेला आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आंदोलनामुळे शैक्षणिक वर्षाचे होणारे नुकसान. सेमिस्टर पद्धतीच्या परीक्षा दिवाळीच्या आधी किंवा नंतर सुरू होण्याची शक्यता असताना अनेक विद्यार्थी आंदोलनस्थळी उपस्थित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आदिवासी विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत, याकडे शासन आणि प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने चर्चेतून प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. जोपर्यंत सर्व प्रमुख मागण्यांवर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आदिवासी विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.