Join us
desk | nashik
शेतजमिनीला शासनाकडून मिळणाऱ्या कमी मोबदल्याच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. संबंधित प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या जमिनीला योग्य दर मिळावा, तसेच उर्वरित जमिनींसाठी रस्ते, एंट्री-एक्झिट आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करावी, या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रोश आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. “हा आवाज फक्त शेतकऱ्यांचा नाही, तर भूमिपुत्रांचा आवाज आहे. हा महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाचा आवाज आहे,” अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना शासन निश्चितपणे उत्तर देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत योग्य मोबदला आणि योग्य दर मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका यावेळी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकल्पासाठी शासनाकडून १४ हजार रुपये प्रति गुंठा या दराने जमिनी बाधित केल्या जात आहेत. मात्र, हा मोबदला अत्यंत कमी असून एवढ्या कमी दरात शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचा विकासाला किंवा प्रकल्पाला विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या जात असतील आणि त्याचा योग्य फायदा भूमिपुत्रांना मिळत नसेल, तर हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनात केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नाही, तर प्रकल्पामुळे उर्वरित राहणाऱ्या जमिनींच्या वापराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी काही जमीन बाधित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उर्वरित जमिनीवर जाण्यासाठी रस्ते, एंट्री आणि एक्झिटची योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे भविष्यात शेती करणे आणि उर्वरित जमिनीपर्यंत पोहोचणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. या सर्व मागण्यांसाठी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही शासनाने अपेक्षित दखल घेतली नसल्याने अखेर मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलकांनी आपला लढा पूर्णपणे कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून योग्य मोबदला दिला नाही, तर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा आणि आंदोलन अखंडपणे सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय जमिनीचा ताबा देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास एक इंचही जमीन शासनाला घेऊ देणार नसल्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला. योग्य मोबदला, उर्वरित जमिनींसाठी रस्ते आणि आवश्यक सुविधा या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची शासन कितपत दखल घेते आणि मोबदल्याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
