Join us
Desk | Bhandara
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. प्रकरणांची नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता, विविध न्यायालयीन प्रक्रिया, अभिलेखांचे व्यवस्थापन तसेच पक्षकार आणि वकिलांशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, समान स्वरूपाचे काम आणि जबाबदाऱ्या पार पाडूनही वेतनश्रेणी व सेवासुविधांमध्ये असमानता असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर समान काम, समान वेतन या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त केला. काळ्या फितीच्या माध्यमातून शासन आणि संबंधित प्रशासनाचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या मते, न्यायालयीन व्यवस्थेतील कामकाज वाढत असताना त्यांच्यावरही कामाचा ताण वाढत आहे. अनेक महत्त्वाची प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर असते. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता लक्षात घेऊन वेतनश्रेणीबाबत योग्य निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, ही प्रमुख मागणी असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित प्रश्नांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. त्यासाठी पुढील टप्प्यात विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे आता प्रशासन कोणत्या पद्धतीने पाहते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे त्यांच्या मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांबाबत ठाम भूमिका घेतली असून, शासनाने या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा शासनाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
