Desk | Maharashtra

कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचे आरोप समोर येत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते Vijay Wadettiwar यांनी केली आहे. अलायन्मेंटमध्ये संशयास्पद बदल, काही विशिष्ट व्यक्तींना आर्थिक लाभ मिळावा म्हणून कथित फेरफार, शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून भूसंपादन करण्याचे प्रयत्न तसेच महिलांशी गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, कुंभमेळ्यासारख्या महत्त्वाच्या धार्मिक आणि सार्वजनिक प्रकल्पाच्या नावाखाली जर पारदर्शकतेला तिलांजली देऊन काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात असतील, तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. विकास प्रकल्पांना विरोध नसला तरी त्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येणार असेल, तर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान, विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. रिंगरोडचे अलायन्मेंट जाणूनबुजून बदलण्यात आले का, प्रकल्पाची गोपनीय माहिती आधीच काही व्यक्तींना मिळाली होती का, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून आर्थिक फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न झाला का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका नेमकी काय होती, याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. सरकारने या चौकशीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, केवळ चौकशीची घोषणा करून सरकारने जबाबदारी संपली असे समजू नये. चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही राजकीय अथवा प्रशासकीय दबावाशिवाय होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर या चौकशीत कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे, शेतकऱ्यांवर दबाव टाकल्याचे किंवा महिलांशी गैरवर्तन केल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, शेतकऱ्यांची जमीन ही त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची जमीन बळजबरीने संपादित करता कामा नये. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या भावना, हक्क आणि उपजीविकेकडे दुर्लक्ष होणार असेल, तर अशा प्रकल्पांबाबत जनतेचा विश्वास उरणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याशी संवाद साधून, योग्य मोबदला निश्चित करून आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांशी गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणात स्वतंत्रपणे चौकशी करून दोषींना कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण न देता कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. विकास प्रकल्प हे जनहितासाठी असतात; मात्र ते राबविताना पारदर्शकता, न्याय आणि कायद्याचे पालन या मूलभूत तत्त्वांशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, असे मत व्यक्त करत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची तसेच दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता सरकारच्या चौकशीत नेमके सत्य काय समोर येते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.