Top 5 This Week

Related Posts

BREAKING

GADCHIROLI : गडचिरोली-चंद्रपूर जमीन अधिग्रहणावर वडेट्टीवार आक्रमक…

Desk | Gadchiroli

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील सुपीक शेतीजमिनींच्या अधिग्रहणाच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप नोंदवत राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. या भागातील सुपीक जमीन विविध विकास प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत असून, त्यामुळे हजारो शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. वडेट्टीवार म्हणाले की, गडचिरोली आणि चंद्रपूर हे जिल्हे केवळ खनिजसंपन्न नाहीत, तर शेतीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सुपीक जमिनी विकासाच्या नावाखाली अधिग्रहित करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्यासारखे आहे. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामसभांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विकास प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेणे आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी काढून घेणे योग्य ठरणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही अधिग्रहण होऊ नये आणि पर्यायी जमीन किंवा योग्य पुनर्वसनाची हमी दिल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले. वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, राज्यातील अनेक ठिकाणी विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळालेला नाही. अनेक कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे गडचिरोली आणि चंद्रपूरमध्ये अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याऐवजी त्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या मते, या भागातील शेती ही स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भात, कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांमुळे हजारो कुटुंबांचे जीवनमान टिकून आहे. सुपीक जमिनी कमी झाल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसेल. त्यामुळे सरकारने औद्योगिक विकासासाठी शक्य असल्यास पडीत किंवा कमी उत्पादनक्षम जमिनींचा पर्याय विचारात घ्यावा.