DESK | DUBAI/ NEW DELHI

जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारी एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) तेल उत्पादक देशांची बलाढ्य संघटना ‘ओपेक’ (OPEC) मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जागतिक स्तरावर सुरू झाली आहे. या एका निर्णयामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नेमके काय घडले?

गेल्या काही काळापासून सौदी अरेबिया आणि युएई यांच्यात तेल उत्पादनाच्या मर्यादेवरून मतभेद दिसून येत आहेत. युएई आपली तेल उत्पादन क्षमता वाढवू इच्छित आहे, परंतु ‘ओपेक’च्या नियमांमुळे त्यांना त्यावर मर्यादा येत आहेत. स्वतःच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी युएईने आता स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

या निर्णयाचे ३ मुख्य परिणाम:

तेलाच्या किमतींवर परिणाम:

जर युएईने उत्पादन वाढवले, तर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. मात्र, संघटनेत फूट पडल्यामुळे बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण होऊन किमती अचानक वाढण्याचीही भीती आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार ?

भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. युएई भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. जर तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकते, ज्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल.

जागतिक राजकारण:

‘ओपेक’ संघटनेचा दबदबा कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यामुळे रशिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांना तेल बाजारात नवीन संधी मिळू शकतात.

तज्ज्ञांचे मत:

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, “हा निर्णय केवळ तेलापुरता मर्यादित नसून तो आखाती देशांमधील वर्चस्वाच्या लढाईचा भाग आहे. जर युएई खरोखरच बाहेर पडला, तर कच्च्या तेलाचे अर्थकारण पूर्णपणे बदलून जाईल.”

या घडामोडीचा थेट परिणाम येत्या काही दिवसांत शेअर बाजार आणि इंधन दरांवर दिसून येईल.

उन्हाचा तडाखा वाढलेला असताना, जागतिक बाजारपेठेतील ही ‘उष्णता’ सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.