Join us
Desk | mumbai
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री यांनी मोठा दावा करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारसमोर मांडलेल्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मागण्या मान्य झाल्यानंतरही काही जण जाणीवपूर्वक आंदोलन सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सरकारची चर्चा झाली आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. या मागण्या मान्य झाल्यानंतर नाशिकमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांनी आणि शिष्टमंडळातील सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले. एवढेच नाही, तर मागण्या मान्य झाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदनही केले. नाशिकमध्ये या निर्णयानंतर जल्लोष करण्यात आल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नाशिकमधील संबंधित प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी फोनवरूनही चर्चा केली होती. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, त्यानंतर काही लोकांकडून आंदोलन संपुष्टात येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात त्यांनी NSUIच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा उल्लेख केला. काही NSUI पदाधिकारी आंदोलन सुरूच राहावे, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतरही आंदोलन कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कितीही प्रयत्न केले तरी आंदोलनात सहभागी असलेल्या खऱ्या विद्यार्थ्यांना परिस्थितीची जाणीव झाली आहे.
सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न फार काळ यशस्वी होणार नाहीत, असा संदेशही त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला. दरम्यान, सरकारकडून सर्व मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर आता आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी आणि कशा पद्धतीने होते, हा देखील या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
एकीकडे सरकारकडून मागण्या मान्य झाल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी काही संघटनांकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या आंदोलनावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आंदोलनाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सरकारच्या दाव्यानंतर विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांची अधिकृत भूमिका काय राहते, तसेच मान्य झालेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
