Join us
Desk | Yavatmal
यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ७६ टक्के जलसाठा उपलब्ध असला, तरी आगामी काळातील पाणीटंचाईचा विचार करता प्रशासनाने आतापासूनच नियोजनाला सुरुवात केली आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी जिल्ह्यात १० टक्के पाणी कपात करण्याची शक्यता असून, याबाबतचा निर्णय पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणी आरक्षण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध घटकांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योग, नगरपरिषद तसेच इतर स्थानिक संस्थांना लागणाऱ्या पाण्याचा आढावा घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यानुसार नियोजन केले जाणार आहे. पावसाची अनिश्चितता कायम राहिल्यास भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच काटकसर करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये मिळून सुमारे ७६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, यातील मोठ्या प्रमाणात पाणी आगामी खरीप हंगामासह रब्बी आणि उन्हाळी
हंगामासाठी वापरावे लागणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. पाणी आरक्षण समितीसमोर सादर होणाऱ्या प्रस्तावानुसार, उपलब्ध जलसाठ्याच्या तुलनेत पाण्याची मागणी अधिक असल्यास कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी नगरपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक तेवढे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले जात आहे. दुसरीकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचेही नियोजन काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. शेतकरी, उद्योग, नगरपरिषद आणि इतर घटकांकडून होणारी पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन पाणी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे या बैठकीतील निर्णयाकडे जिल्ह्यातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपलब्ध जलसाठा समाधानकारक दिसत असला तरी पावसाने साथ न दिल्यास परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. घरगुती वापरात पाण्याची बचत करण्याबरोबरच शेतीमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या पद्धतींचा वापर वाढविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकांच्या निवडीपासून सिंचन पद्धतीपर्यंत नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. कमी पाण्यावर अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन, ठिबक सिंचनाचा वापर आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यावर भर देण्याचे नियोजन आहे. यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा दीर्घकाळ उपयोग करता येऊ शकतो. आगामी काळात पावसाची स्थिती कशी राहते, यावर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे संकट किती तीव्र होईल हे अवलंबून आहे. त्यामुळे पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत होणारा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. १० टक्के पाणी कपातीचा निर्णय घेतला जातो का, कोणत्या क्षेत्राला किती पाणी मिळते आणि पाण्याचे नियोजन कसे केले जाते, याकडे आता जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
