Join us
Desk | nagpur
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सत्याग्रह आंदोलनाला अखेर पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. येत्या 2 ऑक्टोबर रोजी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा हा सत्याग्रह आयोजित करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हा सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करत या आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी मिळाल्याची माहिती दिली. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे. रोहित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, तर सत्याग्रह आंदोलन स्थगित करण्यात येईल. मात्र, मागण्यांबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन सुरूच राहण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास सत्याग्रह मागे घेतला जाणार नाही, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही लक्ष लागलं आहे. एमपीएससीच्या विविध प्रश्नांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना आपल्या मागण्या आणि भूमिका शांततेच्या मार्गाने मांडण्यासाठी सत्याग्रहाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत विद्यार्थ्यांचा आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांना निर्भयपणे व्यक्त होण्याचं आवाहन केलं आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपल्या प्रश्नांसाठी पुढे यावं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. आता 2 ऑक्टोबर रोजी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ होणाऱ्या या सत्याग्रहाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
पोलिसांची परवानगी मिळाल्यानंतर आंदोलनाची तयारी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे. सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेणार आणि आंदोलनाच्या आधी किंवा आंदोलनादरम्यान काही सकारात्मक निर्णय होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास सत्याग्रह स्थगित केला जाईल; मात्र मागण्या प्रलंबित राहिल्यास आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा हा सत्याग्रह आगामी काळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
