Desk | yavatmal

यवतमाळ जिल्ह्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असतानाच आता शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यवतमाळ तालुक्यातील ब्राह्मणवाडा गावात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी आर्थिक मदत द्यावी आणि मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. सरकारकडून शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्या शेतकऱ्याने केला आहे. शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हेक्टरी आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हेक्टरी मदत जाहीर करून ती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळेल, याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. यासोबतच मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पीकविम्याचा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. 2020-21 मध्ये झालेल्या नुकसानीचा पीकविमा मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही संबंधित शेतकऱ्यांना या विम्याची रक्कम मिळालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यात गारपीट झालेल्या वर्षातील पीकविमा मंजूर झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मंजुरी होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वर्षांपासून विम्याची रक्कम मिळालेली नाही, असा दावा उपोषणकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे मंजूर झालेली पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपोषणकर्त्या शेतकऱ्याने सरकारकडे आपल्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. “जय किसान, आमच्या मागण्या पूर्ण करा,” अशी हाक देत शेतकऱ्यांनी शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले आहे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

एका बाजूला सध्याच्या दुष्काळासाठी हेक्टरी मदतीची मागणी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मागील नुकसानभरपाई आणि पीकविम्याची थकीत रक्कम मिळण्याचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार उपोषणकर्त्या शेतकऱ्याने व्यक्त केला आहे. आता प्रशासन आणि शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.