Join us
Desk | Nagpur
जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम असावा, या मागणीसाठी ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे. नागपुरात विदर्भस्तरीय ओबीसी नेते, पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर १ नोव्हेंबर रोजी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अचूक आकडा समोर यावा, यासाठी जातनिहाय जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलमची मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसी संघटनांच्या मते, लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास प्रतिनिधित्व, आरक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजनांबाबत धोरणनिर्मितीसाठी माहिती उपलब्ध होऊ शकते. या आंदोलनाची सुरुवात २ ऑक्टोबर रोजी तालुकास्तरावरील सत्याग्रहाने होणार आहे. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यात येणार असून, या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्लीतील आंदोलनाचे अंतिम स्वरूप देशभरातील संबंधित संघटनांच्या चर्चेनंतर निश्चित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
महाज्योतीसह संबंधित संस्थांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, तसेच मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वेळेवर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनासाठी देशभरातील ओबीसी संघटनांचीही तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत सुमारे ६५ ओबीसी संघटनांची बैठक झाल्यानंतर देशव्यापी आंदोलनाची रूपरेषा पुढे आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरही ओबीसींच्या विद्यमान कोट्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या विद्यमान वाट्यावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. आता २ ऑक्टोबरच्या सत्याग्रहापासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाला किती व्यापक प्रतिसाद मिळतो आणि १ नोव्हेंबरच्या ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाचे स्वरूप काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
