Join us
Desk | Mumbai
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकार आणि भाजपावर जोरदार टीका केली. या विषयावर सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करत त्यांनी, भाजप जाणीवपूर्वक दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम करत असल्याचे म्हटले. तसेच उपवर्गीकरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसतानाही सरकार घाईघाईने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्या आयोगाचा अंतिम अहवाल अद्याप जनतेसमोर आलेला नाही. अहवाल सार्वजनिक न करता पुढील प्रक्रिया सुरू करणे हे योग्य नाही. सरकारने सर्वप्रथम आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर सर्व संबंधित घटकांची मते जाणून घ्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांचा उल्लेख करत, हा आयोग न्यायमूर्ती रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असल्याचे सांगितले. आयोगाने नेमके कोणते निष्कर्ष काढले, कोणत्या शिफारशी केल्या आणि त्यामागील आधार काय आहे, हे सर्व नागरिकांसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार समाजातील विविध घटकांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडून राजकीय फायदा मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
सामाजिक सलोखा बिघडवणारे कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने सर्व समाजघटकांशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानामध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना सर्व घटकांना समान न्याय मिळावा, अशी भूमिका मांडली होती. संविधानामध्ये कोणत्याही प्रकारचा जातीभेद किंवा अंतर्गत विभागणी करण्याची संकल्पना नव्हती. अनुसूचित जातींमध्ये अनेक जातींचा समावेश असून सर्वांना समान संधी आणि समान हक्क मिळणे हीच संविधानाची भावना असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी घटनात्मक मूल्ये, सामाजिक ऐक्य आणि सर्व समाजघटकांचा विश्वास कायम ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होऊन सामाजिक तणाव वाढू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय हा अत्यंत संवेदनशील असून तो राजकीय फायद्यासाठी वापरला जाऊ नये. सरकारने पारदर्शक भूमिका घेत आयोगाचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला असून, आगामी काळात सरकार या विषयावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
