Join us
Desk | Nagpur
राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही फसवी असून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, तसेच सातबारा कोरा करण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने नागपुरात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या २ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची (जीआर) प्रतीकात्मक होळी करून निषेध नोंदवण्यात आला. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. “शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा”, “सातबारा कोरा करा”, “शेतकऱ्यांना न्याय द्या” अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. अनेक कार्यकर्त्यांच्या हातात मागण्यांचे फलक आणि बॅनर होते. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी केवळ घोषणा करून वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २ जून रोजी जाहीर करण्यात आलेला कर्जमाफीचा जीआर हा प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना लाभ देणारा नाही. विविध अटी आणि निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अटी न लावता राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून सततचे नैसर्गिक संकट, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचा वाढता बोजा त्याच्या अडचणी अधिक वाढवत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या धोरणांवरही तीव्र टीका करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर नसून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत, असा आरोप आंदोलकांनी केला. मंत्रालयात शेतकरी प्रश्नांवर बैठक होणार असल्याची माहिती देत, या आंदोलनाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचावा आणि बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. नागपुरातील या आंदोलनात विदर्भवादी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने लवकरात लवकर संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. या आंदोलनामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकार यावर कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे आता राज्यातील शेतकऱ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रभावी आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची गरज असल्याची भावना आंदोलनातून व्यक्त करण्यात आली.
