Desk | Gadchiroli

जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची जोरदार मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्रीय खनिकर्म मंत्री G. Kishan Reddy यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यात उच्च दर्जाचे आणि मोठ्या प्रमाणात लोहखनिजाचे साठे उपलब्ध आहेत. या खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला (एमएसएमसी) मिळाल्यास त्यांचे टप्प्याटप्प्याने उत्खनन सुरू करून 2030 पर्यंत तब्बल 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, गडचिरोली जिल्हा खनिज संपत्तीने समृद्ध असून या संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास संपूर्ण विदर्भाच्या विकासाचे चित्र बदलू शकते. राज्य सरकारने मांडलेल्या अंदाजानुसार या प्रकल्पातून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. यासोबतच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे उद्योग, खाणकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारचा विश्वास आहे की, खनिज आधारित उद्योग सुरू झाल्यास स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल, रस्ते, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांचा विकास होईल तसेच जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीला नवे बळ मिळेल. या प्रकल्पामुळे केवळ खाणकामच नव्हे तर स्टील उद्योग, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, यंत्रसामग्री, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गडचिरोलीचा विकासाचा वेग वाढून तो राज्यातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकतो. राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेल्या या मागणीला मंजुरी मिळाल्यास गडचिरोलीच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकेकाळी नक्षलवादामुळे चर्चेत असलेला गडचिरोली जिल्हा आता उद्योग, रोजगार आणि विकासाच्या नव्या संधींमुळे देशाच्या नकाशावर ठळकपणे झळकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प गडचिरोलीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो, अशी भावना स्थानिक नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. 2030 पर्यंतचे लक्ष्य साध्य झाल्यास गडचिरोली महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.