Desk | Wardha

जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहेत. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे केळीच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे बाजारात केळीला मिळणाऱ्या कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केळीला योग्य बाजारभाव मिळावा तसेच संपूर्ण वर्धा जिल्ह्याचा केळी पीकविमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांत अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे जिल्ह्यातील अनेक केळी बागांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी उत्पादनात 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळणे अपेक्षित असताना विदर्भातील शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी दर मिळत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, जळगाव केळी संघात सध्या केळीला 3,500 ते 3,700 रुपये प्रति टन दर मिळत आहे. मात्र विदर्भातील अंजनगाव केळी संघाकडून केवळ 1,850 ते 1,900 रुपये दर दिला जात आहे. या दोन्ही बाजारांतील भावातील मोठी तफावत शेतकऱ्यांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना एवढा कमी भाव मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. केळी हे नगदी पीक मानले जाते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते.

लागवडीपासून काढणीपर्यंत खत, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यावर मोठा खर्च होतो. मात्र उत्पादन घटले आणि बाजारभावही कमी मिळाला तर शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे केळी उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय केळी पीकविम्याच्या नियमांबाबतही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या पीकविम्यासाठी काही विशिष्ट अटी लागू असून मंडळनिहाय किमान 20 हेक्टर क्षेत्राची अट असल्याचे सांगण्यात आले. ही अट शिथिल करून संपूर्ण वर्धा जिल्ह्याचा केळी पिकासाठी पीकविमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून आवश्यक प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी संघटनांनी दिली. वर्धा जिल्ह्यात एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात केळीची लागवड केली जात होती. मात्र नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिर दर यामुळे अनेक शेतकरी या पिकापासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर केळी उत्पादकांना योग्य बाजारभाव, पीकविमा संरक्षण आणि शासकीय मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आता वर्धा जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांकडून व्यक्त केली जात आहे.