Join us
Desk | Bhandara
लक्ष्मी ग्रामीण बँक आणि लक्ष्मी पतसंस्थेत ठेवलेल्या ठेवी परत मिळत नसल्याचा आरोप करत भंडारा जिल्ह्यातील अनेक ठेवीदारांनी जिल्हा उपनिबंधक (डीडीआर) कार्यालयात धाव घेत निवेदन सादर केले आहे. वारंवार पतसंस्थेच्या कार्यालयात जाऊनही ठेवीदारांना केवळ आश्वासने दिली जात असून, “आज देतो, उद्या देतो” असे सांगत टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. ठेवीदारांनी सांगितले की, अनेक वर्षांच्या कष्टाची कमाई त्यांनी एफडी तसेच बचत खात्यांच्या स्वरूपात संस्थेत जमा केली होती. काहींनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, तर काहींनी वैद्यकीय खर्च आणि कौटुंबिक गरजांसाठी ही रक्कम सुरक्षित ठेवली होती. मात्र, ठेवींची मुदत पूर्ण होऊनही पैसे परत मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत.
“आमचे स्वतःचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार संस्थेच्या दारात जावे लागत आहे. प्रत्येक वेळी नवीन कारणे सांगितली जातात. मात्र, पैसे देण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही,” अशी व्यथा काही ठेवीदारांनी व्यक्त केली. याप्रकरणी आंदोलनकर्त्यांनी लक्ष्मी पतसंस्थेचे माजी आमदार सेवक वाघाये यांच्या कुटुंबाशी संबंध असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला संस्थेच्या अध्यक्षपदी सेवक वाघाये यांच्या पत्नी कार्यरत होत्या, तर सध्या विलास वाघाये हे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, ‘अस्मिताचा यलगार’ या संघटनेच्या वतीनेही हे प्रकरण लावून धरले गेले आहे. लखनी तालुक्यातील पोहरा गावातील अनेक ठेवीदारांचे पैसे अद्याप अडकून असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही नागरिकांना मर्यादित स्वरूपात ३० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात आली असली, तरी बहुतांश ठेवीदारांना त्यांच्या पूर्ण ठेवी अद्याप परत मिळालेल्या नाहीत, असे सांगण्यात आले. याशिवाय, साकोली परिसरातील ठेवीदारांनीही पुन्हा एकदा डीडीआर कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली असून, संबंधित तसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांची थकीत रक्कम तातडीने परत मिळावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील ठेवीदारांमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयुष्यभराची बचत अडकून पडल्याने अनेक नागरिक चिंतेत असून, प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा ठेवीदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. आता डीडीआर कार्यालय या तक्रारीची दखल घेऊन पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
