Desk | Bhandara

बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतभरा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ‘संपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (SMART) योजना’ का उद्देश्य ऐसे परिवारों को सस्ती, स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जो हर महीने बढ़ते बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित किया जाएगा। इससे घर में ही बिजली का उत्पादन होगा और उपभोक्ताओं की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी। परिणामस्वरूप बिजली बिल में भारी कमी आएगी और कई परिवारों को आने वाले वर्षों में लगभग मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकेगा। क्या है ‘स्मार्ट’ योजना? ‘संपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर’ यानी SMART योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सौर ऊर्जा की सुविधा पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो सामान्य परिस्थितियों में इसकी लागत वहन नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा एक बार स्थापित होने के बाद वर्षों तक बिजली उत्पादन करती है।

इसलिए यह योजना केवल बिजली बिल कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सोलर प्लांट की लागत और सब्सिडी सामान्य तौर पर 1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में लगभग 30,000 से 35,000 रुपये तक का खर्च आता है। लेकिन SMART योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बड़ी मात्रा में अनुदान प्रदान करेंगी। लागत और अनुदान का विवरण सोलर प्लांट की कुल अनुमानित लागत  लगभग 30,000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी  18,000 रुपये महाराष्ट्र सरकार की सब्सिडी  9,000 रुपये लाभार्थी का योगदान : केवल 2,500 से 3,000 रुपये यानी जिस सोलर प्लांट के लिए सामान्यतः हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वह योजना के माध्यम से बेहद कम लागत में उपलब्ध होगा। 25 वर्षों तक मिलेगा लाभ सौर ऊर्जा संयंत्र की औसत आयु लगभग 25 वर्ष मानी जाती है। एक बार प्लांट स्थापित होने के बाद यह लंबे समय तक बिजली उत्पादन करता रहता है। इस कारण लाभार्थियों को वर्षों तक बिजली बिल में बड़ी बचत का लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि घर का मासिक बिजली उपयोग सीमित है तो सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली दैनिक जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है। इससे उपभोक्ताओं का मासिक बिजली खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। योजना की प्रमुख विशेषताएं गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता। मात्र 2,500 रुपये में लगभग 1 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अनुदान। बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी। घर में ही बिजली उत्पादन की सुविधा। पर्यावरण अनुकूल एवं स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। लगभग 25 वर्षों तक दीर्घकालिक लाभ।

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी। कौन कर सकता है आवेदन? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। पात्रता मानदंड आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। परिवार गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से कम होनी चाहिए। जिस घर पर सोलर प्लांट लगाया जाना है, वह आवेदक के स्वामित्व में होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र बिजली बिल की प्रति बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो) आय प्रमाण पत्रघर के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पासपोर्ट आकार का फोटो मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी आवेदन प्रक्रिया योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र उपभोक्ता अपने निकटतम महावितरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच और पात्रता सत्यापन के पश्चात चयनित लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का व्यापक उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य केवल बिजली बिल कम करना नहीं है, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना और गरीब परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। साथ ही लाखों परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक राहत मिलेगी। ‘स्मार्ट’ योजना महाराष्ट्र के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। मात्र 2,500 रुपये के निवेश में सोलर प्लांट लगवाकर लाभार्थी अगले 25 वर्षों तक बिजली बिल में बड़ी बचत कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में यह योजना न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी।