DESK | GADCHIROLI
शिक्षण क्षेत्राला ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य मानले जाते, परंतु सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तीव्र स्पर्धेने या क्षेत्राला वेगळेच वळण दिले आहे. वाढत्या खाजगीकरणाच्या ओघात सरकारी आणि जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता शिक्षकांना अक्षरशः रस्त्यावर उतरून ‘डोअर-टू-डोअर’ मार्केटिंग करावे लागत आहे. “शाळा वाचवा, नोकरी वाचवा” हा एकच नारा सध्या जिल्ह्यातील शिक्षक वर्गात घुमत असून, यासाठी शिक्षक आपल्या जिवाची बाजी लावताना दिसत आहेत.
४२ अंश तापमानात पायपीट आणि उष्माघाताचा धोका
विदर्भातील कडाक्याचे ऊन आणि 42 अंशांवर पोहोचलेला पारा, अशा भीषण परिस्थितीतही शिक्षक गावोगावी भटकत आहेत. उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे शिक्षकांसाठी विश्रांतीचा काळ असतो, मात्र यंदा ही सुट्टी त्यांच्याकडून हिरावून घेण्यात आली आहे. रणरणत्या उन्हात फिरल्यामुळे अनेक शिक्षकांची प्रकृती बिघडत असून त्यांना उष्माघाताचा (Heat stroke) सामना करावा लागत आहे. “जर या कामात एखाद्या शिक्षकाचा जीव गेला, तर त्याला जबाबदार कोण?” असा संतप्त सवाल आता शिक्षक संघटनांकडून विचारला जात आहे.
पटसंख्येसाठी आमिषे आणि विनवण्या
खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे जिल्हा परिषद आणि शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आपली पटसंख्या (विद्यार्थी संख्या) पूर्ण करण्यासाठी शिक्षक आता पालकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवत आहेत. कुठे विद्यार्थ्यांना सायकल देण्याचे वचन दिले जात आहे, तर कुठे गरिबांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन देऊन ‘आमच्याच शाळेत प्रवेश घ्या’ अशी विनंती केली जात आहे.
प्रशासनाचा जाचक दबाव आणि वेतनवाढीची धमकी
या सर्व संघर्षात प्रशासकीय दबाव हा शिक्षकांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना दर आठवड्याला आढावा बैठकीसाठी बोलावले जाते. विशेषतः, “जर ठरवून दिलेले विद्यार्थी भरतीचे लक्ष्य (Target) पूर्ण झाले नाही, तर तुमची वेतनवाढ रोखली जाईल,” अशा प्रकारच्या तोंडी धमक्या वरिष्ठ स्तरावरून दिल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे आधीच तणावाखाली असलेले शिक्षक आता अधिक भीतीपोटी काम करत आहेत.
शिक्षण व्यवस्थेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
ज्या गुरूंच्या हातात खडू आणि पुस्तके असायला हवी होती, त्यांच्या हातात आज प्रवेश अर्ज (Admission Forms) पाहायला मिळत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून विद्यार्थी आकर्षित करण्याऐवजी, केवळ संख्यात्मक स्पर्धेत शिक्षकांना उतरवल्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्ञानदान करणारा हा वर्ग आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि नोकरी वाचवण्यासाठी घराघरांत पालकांचे उंबरठे झिजवताना दिसत आहे.
