Join us
Desk | yavatmal
यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असतानाही प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप मदतीची रक्कम जमा झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दुष्काळामुळे शेतीसोबतच पिण्याच्या आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ कागदोपत्री घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी केली आहे. मनीष जाधव यांनी सांगितले की, यवतमाळ जिल्ह्यातील सोळाही तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या झळा शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहेत. परिस्थिती बिकट झाल्याने अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर रोजगाराच्या शोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होत आहेत. शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली असली तरी त्या अद्याप कागदावरच असल्याची टीका त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी 5 ऑक्टोबरनंतर थेट मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, 7 ऑक्टोबर उलटूनही अनेक ठिकाणी पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक मदत शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, चाऱ्याचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जंगल आणि परिसरात गुरे-जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध नसल्याने पशुपालकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. चारा आणि पाण्यासाठी जनावरांना घेऊन भटकंती करण्याची वेळ पशुपालकांवर आली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी ठोस धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच रब्बी हंगामातील बारमाही पिकांचाही दुष्काळी मदतीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी मनीष जाधव यांनी केली. रब्बी हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत पाणी उपशाबाबतचे निर्बंध लागू करू नयेत, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली. दुष्काळामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर पशुधनाचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने आर्थिक मदत, चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करावी. कागदावरील घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
