Join us
Desk | yavatmal
राज्यातील अनेक भागांत यंदाच्या खरीप हंगामावर हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा मोठा परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. शेतामध्ये पाय ठेवला की करपलेल्या सोयाबीनच्या काड्या, सुकलेली कपाशी आणि वाढ खुंटलेली तूर अशी विदारक परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादन होईल की नाही, याची शाश्वतीच शेतकऱ्यांना राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत आश्वासनांचा कागद नको, तर थेट आर्थिक मदत द्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोयाबीन पिकाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीनला शेंगाच लागलेल्या नाहीत. ज्या झाडांना शेंगा लागल्या आहेत, त्यामध्येही दाणे भरलेले नसल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोयाबीनची काढणी करावी की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. दुसरीकडे कपाशीचे पीकही मोठ्या प्रमाणात करपले असून तुरीची वाढही खुंटली आहे. तुरीवर लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. अनेक ठिकाणी तुरीची झाडे अजूनही अवघी दीड ते दोन फूट उंचीची असून त्यातून अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. एका युवा शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, शासन मदत करणार असल्याचे सांगत आहे; मात्र प्रत्यक्षात अद्याप ठोस मदत जाहीर झालेली नाही. शासनाने केवळ पंचनामा किंवा इतर प्रक्रिया सुरू केल्या असल्या तरी सरसकट मदत जाहीर करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी सरसकट ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. “माझे वडील शेतकरी होते आणि आज मी शेतकरी आहे. पण शेती करावी की नाही, सोयाबीनची काढणी करावी की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. सोयाबीनला शेंगा नाहीत आणि शेंगा असतील तर त्यामध्ये दाणे नाहीत. आता या सोयाबीनचे करायचे काय? जगायचे की मरायचे, अशी परिस्थिती आमच्यावर आली आहे,”
अशा शब्दांत शेतकऱ्याने आपली व्यथा व्यक्त केली. एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याने आपल्याकडे अडीच एकर जमीन असून संपूर्ण शेत करपल्याचे सांगितले. वाढते तापमान आणि पावसाची प्रतिकूल परिस्थिती यामुळे खरीप हंगाम हातातून गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आता किमान रब्बी हंगामासाठी तरी शासनाने तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्यास रब्बीची लागवड करण्यासाठी काहीसा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे आश्वासन देण्याऐवजी प्रत्यक्ष मदत जाहीर करून ती तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
