Join us
Desk | yavatmal
यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ठाकरे गट आक्रमक; सरसकट कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ठाकरे गटाच्या वतीने आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची अनिश्चितता आणि शेतीशी संबंधित अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असल्याचा दावा मोर्चादरम्यान करण्यात आला. पावसाअभावी किंवा अपुऱ्या पावसामुळे शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेत यवतमाळ जिल्ह्यात सरसकट कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा आणि मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भूमिका आंदोलकांकडून मांडण्यात आली. या आक्रोश मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक आणि शेतकरी सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले. हातात मागण्यांचे फलक घेत आणि घोषणाबाजी करत सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून त्यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी पावसाचे प्रमाण आणि पिकांची स्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत देण्याची मागणी या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. दरम्यान, यवतमाळमध्ये काढण्यात आलेल्या या आक्रोश मोर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्यात आले आहे. सरसकट कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा योग्य आढावा घ्यावा आणि त्यांना तातडीने मदत मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी ठाकरे गटाने सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. आता शासन आणि प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत पुढील निर्णय काय घेतला जातो, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
