Join us
Desk | Gadchiroli
जिल्ह्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सकस आणि ताजा आहार मिळावा, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत निधीअभावी अडथळे निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. शाळांना पोषण आहारासाठी लागणारे इंधन आणि भाजीपाला पुरविणाऱ्या स्थानिक निधीचा प्रश्न निर्माण झाला असून, मागील काही महिन्यांपासून भाजीपाल्याचे अनुदान रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचे काम शाळांमध्ये नियमितपणे सुरू आहे. पोषण आहारासाठी शासनाकडून धान्य उपलब्ध करून दिले जात असले, तरी आहार तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भाजीपाला, तेल, मसाले, मीठ, कांदा, बटाटा, डाळी यांसारख्या साहित्याचीही गरज असते. मात्र, भाजीपाला खरेदीसाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शाळांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहारासाठी धान्य मिळाले आहे.
मात्र, भाजीपाला खरेदीसाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रश्न कायम आहे. वृत्तानुसार, शाळांना भाजीपाला खरेदीसाठी प्रति विद्यार्थी दर दिवशी सुमारे २.५ रुपये अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान मागील काही महिन्यांपासून नियमित मिळाले नसल्याने शाळा व्यवस्थापनावर आर्थिक ताण वाढला आहे. याशिवाय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचाही प्रश्न चर्चेत आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना महिन्याला ठराविक मानधन दिले जाते. मात्र, काही ठिकाणी मानधन मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पोषण आहार योजना सुरळीतपणे राबविण्यासाठी शासनाने निधीची उपलब्धता वेळेवर करावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शाळा असून हजारो विद्यार्थी पोषण आहार योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे निधी रखडल्याचा परिणाम थेट शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गडचिरोली तालुक्यात सुमारे १०३ शाळा आहेत, तर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही मोठ्या संख्येने शाळा आहेत. पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना आवश्यक पोषक घटक मिळणे महत्त्वाचे आहे. केवळ धान्य उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्यासोबत भाजीपाला आणि इतर आवश्यक साहित्यही वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. निधीअभावी भाजीपाला खरेदीला अडचण निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, शाळांना भाजीपाला खरेदीसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा आणि रखडलेले अनुदान नियमित करावे, अशी मागणी शाळा व्यवस्थापनाकडून होत आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन निधीची तरतूद वेळेवर केली, तर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याची प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते. एकीकडे पोषण आहारासाठी धान्य उपलब्ध झाले असताना दुसरीकडे भाजीपाला खरेदीचा निधी रखडल्याने शाळांसमोर निर्माण झालेली आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी आता शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
