Desk | nagpur

नागपुरात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश; संविधान चौकात आंदोलन, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी नागपूरच्या संविधान चौकात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात MPSC विरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. विविध मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून, हातात फलक घेऊन विद्यार्थ्यांनी MPSC मधील कथित गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नागपूरमध्ये शुक्रवारी होणाऱ्या मारबत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी अनिष्ट रूढी-परंपरा आणि सामाजिक घटनांविरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मारबतच्या माध्यमातून MPSC मधील कथित भ्रष्टाचाराचा निषेध केला. आंदोलनस्थळी ‘MPSC Go Back’, ‘राजीनामा द्या’, तसेच आयोगाच्या कारभारावर सवाल उपस्थित करणारे विविध फलक पाहायला मिळाले. विद्यार्थ्यांचा मुख्य आक्षेप हा अलीकडे चर्चेत आलेल्या परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणावर आहे. या प्रकरणात आरोपींवर कारवाई झाल्यानंतरही आयोगाच्या अध्यक्षांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. त्यांच्या मते, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांनी MPSCच्या परीक्षा पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले. पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारामुळे परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे किंवा निकालाला विलंब होणे याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. या आंदोलनात काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांकडेही लक्ष वेधले. अनेक विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. मात्र परीक्षा प्रक्रियेतील अडथळे, पेपरफुटी आणि वारंवार होणारे बदल यामुळे वय वाढत असून कुटुंबीय आणि सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. एका विद्यार्थ्याने तर MPSCच्या कथित गैरप्रकारामुळे आपले लग्नदेखील मोडल्याची व्यथा व्यक्त केली. अनेक वर्षे परीक्षा आणि सरकारी नोकरीच्या तयारीत घालवल्यानंतरही अनिश्चितता कायम असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक आणि सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या नियुक्त्यांवर आणि कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. आयोगात तज्ज्ञ आणि सक्षम व्यक्तींची नियुक्ती करून परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांवर गैरप्रकाराचे आरोप आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना सेवेतून दूर करावे, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. केवळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि आयोगाने थेट जबाबदारी स्वीकारावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारनेही या प्रकरणात गंभीरपणे हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.