Join us
Desk | Wardha
वर्ध्यात धान्य घोटाळ्याची खळबळ! ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करा; दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी वर्धा तहसील कार्यालयातील धान्य पुरवठा विभागात समोर आलेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेत तब्बल ३१ लाख ७७ हजार ७९१ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत समोर आले असून, या प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास पथकामार्फत म्हणजेच एसआयटीकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वर्धा तहसील कार्यालयांतर्गत असलेल्या धान्य पुरवठा विभागातील एका स्वस्त धान्य दुकानाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करताना अनेक गंभीर अनियमितता आढळल्याचे समोर आले. चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लॉगिन आयडीचा वापर करून ६१९ शिधापत्रिका एका स्वस्त धान्य दुकानाकडे नियमबाह्य पद्धतीने वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रक्रियेमुळे शासनाच्या धान्य वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या ६१९ प्रकरणांपैकी ३३७ अर्जांची पडताळणी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पडताळणीदरम्यान काही कार्डधारकांनी आपण संबंधित दुकानाकडे शिधापत्रिका वळविण्यासाठी कोणताही अर्ज केला नसल्याचे सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच काही लाभार्थ्यांनी संबंधित दुकानातून धान्य घेतले नसल्याचेही चौकशीत सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा माजरखेडे आणि सेल्समन योगेश भाले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित महिला अधिकाऱ्यावर यापूर्वी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, धान्य घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ दोन व्यक्तींपुरती मर्यादित आहे का, की या प्रकरणामागे आणखी मोठे जाळे आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश गरीब आणि गरजू नागरिकांना नियमानुसार अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्यात अनियमितता झाल्यास त्याची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत दोड यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन देत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यास गैरव्यवहाराची खरी व्याप्ती, संबंधितांची भूमिका आणि शासनाच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, आणखी कोणाची नावे समोर येतात आणि एसआयटी चौकशीला मंजुरी मिळते का, याकडे वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. रेशनच्या धान्यातील कथित गैरव्यवहारावर कठोर कारवाई करून लाभार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
