Join us
Desk | Gadchiroli
जिल्ह्यात प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव असल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार अभिजीत वंजारी यांनी कंपनीने शासन किंवा एमआयडीसीच्या मध्यस्थीऐवजी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आमदार वंजारी यांनी सांगितले की, जर शेवटी ही जमीन खासगी उद्योगासाठीच वापरली जाणार असेल, तर कंपनीने थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य मोबदला निश्चित करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिक चांगला दर मिळू शकतो आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होईल. शासन केवळ मध्यस्थाची भूमिका का बजावत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, पूर्वी काही औद्योगिक प्रकल्पांसाठी कंपन्यांनी थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे याच पद्धतीचा अवलंब जेएसडब्ल्यू कंपनीनेही करावा. बाजारभावापेक्षा अनेक पटीने अधिक मोबदला देण्याची कंपनीची तयारी असेल आणि शेतकरीही स्वेच्छेने जमीन देण्यास तयार असतील, तर अशा व्यवहारात अनावश्यक सरकारी मध्यस्थीची गरज नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. गडचिरोली जिल्हा हा खनिजसंपन्न भाग म्हणून ओळखला जातो.
येथील औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय्य मोबदला मिळणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे. आमदार वंजारी यांनी स्पष्ट केले की, औद्योगिक विकासाला त्यांचा विरोध नाही. मात्र, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये. जमिनीचा व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक असावा, प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य माहिती मिळावी आणि कोणत्याही प्रकारचा दबाव न आणता त्यांची संमती घेतली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या प्रकरणामुळे गडचिरोलीतील प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. स्थानिक नागरिक, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्तेही या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. येत्या काळात शासन, एमआयडीसी आणि जेएसडब्ल्यू कंपनी यांची भूमिका काय असेल, तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा निघेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा असली तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय्य मोबदला मिळणे हीच सर्वात मोठी प्राथमिकता असली पाहिजे, अशी भावना स्थानिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.
