Join us
Desk | Gadchiroli
पूर्व विदर्भ हा राज्यातील भात उत्पादनासाठी ओळखला जाणारा प्रदेश आहे. या भागातील हजारो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असलेल्या धान खरेदी व्यवस्थेत तब्बल एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या कथित घोटाळ्याची चौकशी दडपण्यासाठी मंत्रालयापासून जिल्हास्तरापर्यंत काही प्रभावशाली घटक सक्रिय झाल्याचा आरोप होत असल्याने प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) येथील मायाश्री इंडस्ट्रीज तसेच इतर संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून हा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जेसा मोटवानी यांनी केली होती. या तक्रारीनंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यानंतर तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते.
मात्र, चौकशीला सुरुवात होताच तपास अधिकाऱ्यांसमोर एक धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे. चौकशी थांबविण्याची मागणी करणारे एक पत्र संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले. या पत्रावर नाना पटोले यांच्या सहीचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, हे पत्र पूर्णपणे बनावट असल्याचा दावा पुढे आला. स्वतः नाना पटोले यांनी सार्वजनिकरित्या समोर येत, “हे पत्र माझे नसून बनावट आहे. चौकशी थांबविण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही,” असे स्पष्ट केले. या घटनेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माजी विधानसभा अध्यक्षांच्या नावाचा आणि सहीचा वापर करून चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न कोणी केला? घोटाळ्यातील संशयितांनी तपास प्रक्रियेला अडथळा आणण्यासाठी हा डाव आखला का? अशा चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याबाबत संबंधित विभागाला पत्र दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या कथित घोटाळ्याचा तपास नव्याने गती घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तक्रारदार जेसा मोटवानी यांनी, “मायाश्री राईस मिल, मायाश्री इंडस्ट्रीज, मायाश्री अॅग्रो, आकाश ट्रेडर्स आणि श्रीकिशन ट्रेडर्स यांच्याशी संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी व्हावी. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी केली आहे. तसेच, या प्रकरणात शासनाच्या विविध योजनांचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांच्या नावावर कागदोपत्री व्यवहार दाखवून आर्थिक लाभ उचलल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कथित गैरव्यवहारामुळे शेतकरी हिताच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या या प्रकरणातील सर्व आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू होणे अपेक्षित असून, तपास यंत्रणा कोणते निष्कर्ष काढते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित असलेल्या या गंभीर प्रकरणात सत्य बाहेर येऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
