डेस्क | नागपूर 

गरिबांना हक्काचे छप्पर मिळावे म्हणून शासन ‘मोफत रेती’ आणि घरकुल योजनांचा मोठा गाजावाजा करत असले, तरी जमिनीवरील वास्तव मात्र अत्यंत धक्कादायक आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे मोफत रेतीच्या नावाखाली लाभार्थ्यांची तीव्र आर्थिक कोंडी होत आहे. एका बाजूला घरकुलासाठी 1 लाख 38 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असताना, दुसरीकडे केवळ मोफत रेती आणण्यासाठीच गरीब लाभार्थ्यांना २५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या या घोषणा फक्त कागदावरच शोभून दिसत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

5 ब्रास रेतीसाठी 5 ट्रॅक्टरचा खर्च; नियमांच्या अटींमुळे लाभार्थी हवालदील
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या नवेगाव-चिचघाट रेतीघाटावर घरकुल लाभार्थ्यांची मोठी आर्थिक लूट सुरू आहे. शासनाने रेती मोफत केली असली, तरी ती घाटावरून स्वतःच्या वाहनाने भरून नेण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. सध्या रेतीघाटावरून एका ट्रॅक्टरमध्ये रेती भरणे आणि तिच्या वाहतुकीसाठी तब्बल 5 हजार रुपये खर्च येत आहे. एका घरकुलासाठी किमान 5 ब्रास रेतीची आवश्यकता असते. नियमांनुसार एका ट्रॅक्टरमध्ये 1 ब्रास रेती बसते, म्हणजेच 5 ब्रास रेतीसाठी किमान 5 ट्रॅक्टर करावे लागतात. केवळ वाहतूक आणि मजुरीपोटी गरीब लाभार्थ्यांचे 25 हजार रुपये खर्च होत आहेत. ज्या गरिबांकडे स्वतःचे वाहन नाही किंवा मजुरी देण्याइतके पैसे नाहीत, त्यांना या योजनेचा मोठा फटका बसत असून अनेकांचे घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

प्रशासकीय क्लिष्टता आणि जाचक अटींचा सुळसुळाट
घरकुलाची मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालय, महसूल विभाग, ऑनलाइन परवानग्या आणि कागदपत्रांची पडताळणी या चक्रव्यूहातून जावे लागते. खर्च वाचवण्यासाठी काही लाभार्थ्यांनी ट्रॅक्टरऐवजी ट्रकचा पर्याय निवडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कडक उन्हात मजुरांकडून ट्रक भरणे अशक्य असल्याने जेसीबी वापरण्याची मागणी केली असता, प्रशासनाने त्याला परवानगी नाकारली. या जाचक नियमांमुळे चिचघाट घाटाजवळ रेती डेपो असूनही लाभार्थ्यांना थेट तिथून रेती दिली जात नाही. जर थेट डेपोवरून रेतीचे वाटप केले, तर वाहतूक खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचू शकते, पण नियोजनाच्या अभावामुळे गरिबांचे मरण होत आहे.

लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया:
“शासन गरिबांच्या नावाने योजना जाहीर करते, पण त्याचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहोचणार, याचा अभ्यास करत नाही. मोफत रेती म्हणायचे आणि मजुरी, वाहतुकीच्या नावाखाली हजारो रुपये ओरबाडायचे, ही गरिबांची थट्टा आहे.” — संजय मेश्राम, आमदार, उमरेड विधानसभा

“आपण ही बाब अनेकदा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. परंतु शासन गंभीर नाही. एकीकडे घरकूल द्यायचे दुसरीकडे रेतीसारख्या महत्त्वाच्या साहित्यासाठी धोरण मोघम ठरवायचे, हा कुठला न्याय आहे?” — राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते

“या प्रकारामुळे अनेक लाभार्थी घरांचे बांधकाम अर्धवट सोडतील. प्रशासनाने केबिनमधून बाहेर पडून वास्तव समजून घेतले पाहिजे. घाटाऐवजी रेतीडेपो प्रणाली लागू करणे ही बाब अधिक परिणामकारक ठरेल.” — प्रदीप कुलरकर, तालुकाध्यक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), कुही

“या प्रश्नावर वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन आवश्यक दिशा निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येईल. प्रत्येकाचे घरकूल असावे, हे शासन उद्दिष्ट आहे. लाभार्थ्याला रेती कमी जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल.” — अमित गाडगे, तहसीलदार, तहसील कुही

“घरकूल बांधायचे की रेतीचा खर्च भागवायचा? शासन म्हणते रेती मोफत आहे, पण आम्हाला तर कर्ज काढून रेती आणावी लागत आहे. दिवसेंदिवस खर्च वाढत आहे.” — हरिभाऊ टांगले, लाभार्थी, पचखेडी, ता. कुही

“मी विधवा व अपंग हाये जी. लहान लेकराला पोसण्याचीही ताकद नाही. आम्ही घर कसं बांधावं तुम्हीच सांगा ना? का जिंदगीभर तुराट्याच्या कुडातच राहायचं?” — कुसुम चरण शहारे, दिव्यांग लाभार्थी, पचखेडी, ता. कुही