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डेस्क | Mumbai
सरकार ने लिया बड़ा रणनीतिक फैसला
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने प्रशासनिक तालमेल मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब समन्वय समिती की जिम्मेदारी सीधे मंत्रियों को सौंप दी गई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
बेहतर तालमेल और तेज फैसलों पर फोकस
सूत्रों के अनुसार, सरकार के भीतर विभिन्न विभागों और गठबंधन दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार चाहती है कि फैसलों में तेजी आए और प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी बने।
नेताओं से हटकर अब मंत्रियों के हाथ में कमान
पहले समन्वय की जिम्मेदारी संगठन स्तर के नेताओं के पास थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी सीधे मंत्रियों को देकर सरकार ने प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि इससे विभागीय कामकाज में भी तेजी आएगी।
आगामी चुनावों को लेकर बढ़ी सक्रियता
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों और विधान परिषद बैठकों को देखते हुए सरकार ने यह रणनीतिक फैसला लिया है। महायुति अब गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद को कम करने और एकजुटता दिखाने पर जोर दे रही है।
विपक्ष को जवाब देने की तैयारी
सरकार अब समन्वय समिती के जरिए प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि यह कदम विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और भविष्य की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
