Join us
Desk | nagpur
नागपूरमध्ये जातीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असावा, या प्रमुख मागणीसाठी सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. जातीय जनगणना होत असताना त्यामध्ये ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती याची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र नोंद आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी सध्या राज्यातील ६० तालुक्यांमध्ये आंदोलन सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच येत्या २५ ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात महामोर्चे काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीमध्ये मोठे आंदोलन करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले. सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही, तर आंदोलन आणखी व्यापक करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. देशभरातील विविध ओबीसी संघटनांना एकत्र करून भारतभर आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. नागपूरमध्ये येत्या ११ ऑक्टोबर रोजी देशभरातील विविध संघटनांची राष्ट्रीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, सरकारकडून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. सध्याच्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत केवळ घरगणना केली जात असून, पुढील टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, अशा आश्वासनांवर विश्वास ठेवता येणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. जनगणनेच्या फॉर्ममध्येच ओबीसींच्या नोंदीसाठी आवश्यक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाची संख्या आणि त्यांची सामाजिक स्थिती याबाबत अचूक अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाल्याशिवाय समाजाला त्यांचा हक्क आणि हिस्सा मिळण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. दरम्यान, रायगडमधील दिवेआगर दुर्घटना प्रकरणानंतर आळंदी नगरपरिषदेनेही कारवाई केली आहे.
आळंदीहून सहलीसाठी दिवेआगर येथे गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर परिसरातील कोचिंग क्लासेस आणि आस्थापनांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान आळंदीतील विनर्स अकॅडमीकडे आवश्यक व्यवसाय परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याची नोंद नगरपरिषदेच्या अभिलेखात आढळून आली नाही. त्यामुळे लागू असलेल्या कायदे आणि नियमांनुसार विनर्स अकॅडमी सील करण्याची कारवाई आळंदी नगरपरिषदेकडून करण्यात आली आहे. या दोन्ही घटनांमुळे प्रशासनाची भूमिका आणि संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
