Desk | Maharashtra

जितनी आबादी, उतना हक; OBC जनगणनेवरून विजय वडेट्टीवारांचा मोदी सरकारवर निशाणा देशातील ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची स्वतंत्र जनगणना करण्याच्या मागणीवरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “जितनी आबादी, उतना हक” हा ओबीसी समाजाचा अधिकार असल्याचे सांगत वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, देशातील ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या आणि त्यांची ताकद समोर येऊ नये, यासाठीच केंद्र सरकार ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेपासून दूर जात आहे. लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीअभावी ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या हक्कांवर आणि प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “ओबीसी समाजाची खरी ताकद लपवण्यासाठीच मोदी सरकार ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेला घाबरत आहे,” असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.

सरकारकडून आकडेवारीचा खेळ करून ओबीसी समाजाचा हक्क दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.  ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, हे स्पष्ट झाल्यास शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विविध सरकारी योजनांमध्ये त्यांच्या वाट्याचा अधिक प्रभावीपणे विचार करता येईल, असा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी मांडला. त्यामुळे देशात जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्यामुळे ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. देशातील विविध ओबीसी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही अनेक वर्षांपासून ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी केली जात आहे. या जनगणनेमुळे ओबीसी समाजाची वास्तविक सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समोर येण्यास मदत होईल, असा दावा या मागणीच्या समर्थकांकडून केला जातो. दरम्यान, “जितनी आबादी, उतना हक” या भूमिकेच्या माध्यमातून काँग्रेसने ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी पुढे केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये या विषयावर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप रंगण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी आवश्यक असल्याचे सांगत वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारने ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. ओबीसी जनगणना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रासह देशभरातील राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्याकडे आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.