Join us
Desk : Nanded
नांदेडच्या मुखेडमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचा जलसत्याग्रह; जलसमाधीच्या प्रयत्नाने तणाव, प्रशासनाच्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात लेंडी प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या हंसनाळ आणि परिसरातील नागरिकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेत जलसत्याग्रह आंदोलन केले. अनेक दिवसांपासून मागण्या प्रलंबित असून प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत प्रकल्पग्रस्तांनी पाण्यात उतरून सरकार आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी थेट पाण्यात उतरून जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येताच पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी आंदोलकांना पाण्याबाहेर काढत जलसमाधीचा प्रयत्न रोखला. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. लेंडी प्रकल्पासाठी जमीन आणि इतर मालमत्ता गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पुनर्वसन, प्रलंबित लाभ आणि इतर संबंधित प्रश्नांबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित तोडगा निघत नसल्याने अखेर जलसत्याग्रहाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या जाणून घेण्यात आल्या. प्रशासनाकडून त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी तूर्तास आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आंदोलन स्थगित झाले असले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर प्रशासनाकडून आता प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, याकडे हंसनाळ आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जलसमाधी घेण्याच्या प्रयत्नामुळे या आंदोलनाचे गांभीर्य अधिक वाढले. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर वेळेत निर्णय घेणे गरजेचे असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. दरम्यान,
प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्यात आले असले, तरी मागण्या प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता प्रशासन या मागण्यांवर किती गांभीर्याने आणि किती वेगाने निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
