Join us
Desk | Wardha
राज्यातील तसेच देशभरातील शिक्षकांच्या भवितव्याशी संबंधित टीईटी (Teacher Eligibility Test) अटीविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे. अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना आता टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांवर संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रहार शिक्षक संघटना आणि शिक्षक समितीच्या संयुक्त विद्यमाने आंदोलन छेडण्यात आले असून, देशाच्या राष्ट्रपतींकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण क्षेत्र आधीच अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे, अपुरी साधनसामग्री, वाढता प्रशासकीय ताण आणि बदलत्या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण व्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत २० ते २५ वर्षे प्रामाणिक सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना पुन्हा टीईटी परीक्षा देण्याची सक्ती करणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील किंवा देशातील इतर कोणत्याही विभागामध्ये इतकी वर्षे सेवा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची अट घालून पदोन्नती रोखणे किंवा सेवेतून मुक्त करण्याचा नियम नाही.
मात्र, शिक्षकांवर अशी अट लादली जात असल्याने त्यांच्या नोकरीसह संपूर्ण कुटुंबाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख करत, या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे सांगितले. राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील सुमारे २५ लाख शिक्षक या निर्णयामुळे प्रभावित होऊ शकतात, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या विषयात केंद्र सरकारने तसेच राष्ट्रपतींनी सकारात्मक हस्तक्षेप करून शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी राष्ट्रपतींना भावनिक आवाहन करत सांगितले की, अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षकांनाच आज स्वतःच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे. त्यांच्या सेवेचा अनुभव, कार्यकाळ आणि योगदान याचा विचार करून टीईटी अटीबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा. अन्यथा हजारो शिक्षक बेरोजगार होण्याची आणि अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. प्रहार शिक्षक संघटना आणि शिक्षक समितीच्या समन्वयातून सुरू असलेल्या या आंदोलनात राज्यातील विविध भागांतील शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला. शिक्षकांनी सरकारकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करत, शिक्षण क्षेत्रातील स्थैर्य राखण्यासाठी अनुभवी शिक्षकांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. दरम्यान, या आंदोलनाकडे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे शिक्षकांसह संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. टीईटी अटीबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास लाखो शिक्षकांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, निर्णयात विलंब झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या शिक्षकांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न आता केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे सरकारने शिक्षकांच्या भावना, अनुभव आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून योग्य तो तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
