Desk | Mumbai

राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षातील नेते आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते Vijay Wadettiwar यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “ओबीसींच्या मतांवर सत्ता मिळवणारे सरकार आता त्याच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर कात्री चालवत आहे,” असा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृहे, प्रवेशातील आरक्षण आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेला विलंब, निधीची कमतरता आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारत म्हटले की, “निवडणुकीच्या काळात ओबीसी समाजाच्या विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. ओबीसींच्या मतांची गरज असते तेव्हा त्यांना आश्वासनांचे गाजर दाखवले जाते.

पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचा प्रश्न निर्माण झाला की सरकार मौन बाळगते.” वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नाहीत, अनेक योजनांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत आणि शैक्षणिक सुविधांमध्ये कपात केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. “ओबीसी समाजातील अनेक विद्यार्थी प्रचंड संघर्ष करून शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे,” असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षण आणि हक्कांच्या प्रश्नावर आपण सातत्याने आवाज उठवत आलो असून, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यापूर्वीही वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि समाजाच्या मूलभूत हक्कांबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती.  दरम्यान, वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी संघटनांकडूनही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. ओबीसी समाज हा राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आणि योजनांमध्ये कोणतीही कपात होऊ नये, अशी भावना समाजातून व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार या आरोपांना काय उत्तर देते आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. कारण हा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय नसून, लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेला अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे.