Join us
Desk | Wardha
वर्ध्यातील प्रसिद्ध गोरस भांडारावर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या कारवाईविरोधात संस्थेने आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली आहे. एफडीएने गोरस भांडाराचा परवाना तात्पुरता निलंबित केल्यानंतर संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गोरस भांडाराचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी सांगितले की, ३१ तारखेला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गोरस भांडारावर कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून न्यायालयाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. एफडीएने गोरस भांडारातील अस्वच्छतेचा ठपका ठेवत काही खाद्यपदार्थ जप्त केले होते. मात्र, जप्त करण्यात आलेल्या पदार्थांच्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळेतील अहवाल येण्यापूर्वीच परवाना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप गोरस भांडाराने केला आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांच्या दूध वितरण व्यवस्थेवर घाला घालणारी असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे निलेश पाटील यांनी सांगितले की, गोरस भांडाराची स्थापना १९३९ साली झाली असून १९६१ मध्ये सहकार कायद्यांतर्गत संस्थेची नोंदणी करण्यात आली. कुटीर उद्योगाच्या संकल्पनेतून उभी राहिलेली ही संस्था आजही पारंपरिक पद्धतीने
उत्पादन करत आहे. संस्थेतील बहुतांश उत्पादन प्रक्रिया लाकडाच्या इंधनावर आधारित असून अनेक कामे हाताने केली जातात. “लाकडावर आधारित उत्पादन प्रक्रियेमुळे काही प्रमाणात धूर निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. स्वच्छतेबाबत काही सुधारणा करण्याची गरज असल्यास आम्ही ती मान्य करतो. मात्र, चाचणी अहवाल येण्यापूर्वीच कठोर कारवाई करणे योग्य नाही,” असे निलेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. गोरस भांडारातील तूप आणि गोरसपाक यांची चव ही पारंपरिक पद्धतीमुळे वेगळी असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. लाकडाच्या आचेवर तयार होणाऱ्या पदार्थांमध्ये एक विशिष्ट ‘स्मोकी फ्लेवर’ निर्माण होतो, जो आधुनिक यंत्रसामग्रीद्वारे तयार होणाऱ्या उत्पादनांमध्ये आढळत नाही. त्यामुळे गोरस भांडाराची स्वतंत्र ओळख जपली जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “आजकाल क्रीम सेपरेटरच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर तूप तयार केले जाते. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने बनवलेल्या तुपाची गुणवत्ता आणि चव वेगळी असते. गोरस भांडाराने अनेक वर्षांपासून ही परंपरा जपली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, एफडीएच्या कारवाईमुळे गोरस भांडाराशी संलग्न असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे
