Desk | Nagpur

महाराष्ट्रातील 27 ओबीसी जातींच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाच्या ओबीसी यादीत समावेश असूनही केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत नाव नसल्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमधील 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपुरात भाजपचे ओबीसी नेते परिणय फुके यांची भेट घेतली. यावेळी संबंधित 27 जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत तातडीने समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, येत्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन परिणय फुके यांनी दिले आहे. नागपूर येथील रविभवन येथे महाराष्ट्रभरातील 27 ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर प्रतिनिधींनी परिणय फुके यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन समाजाच्या अडचणी मांडल्या. परिणय फुके यांनी सांगितले की, काही जातींना महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत असला तरी केंद्राच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आणि समाज प्रतिनिधी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. या 27 जातींच्या

समावेशासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला असून तो केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेदेखील (NCBC) या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीअभावी हा विषय मागील दोन वर्षांपासून रखडलेला आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंतही हा प्रश्न पोहोचविण्यात आला असून त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. आता येत्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मांडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मागील 13 वर्षांपासून आम्ही हा लढा लढत आहोत. अनेक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वर्षे यामध्ये वाया गेली आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून अधिसूचना जारी होणे गरजेचे आहे.” जर केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. केंद्रीय विद्यापीठे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील भरती प्रक्रियेत या विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे.  दरम्यान, या प्रश्नावर आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील 27 ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या समाजाला अखेर दिलासा मिळणार का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.