Desk | Gondia

गोंदिया जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदी प्रक्रियेबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून चालविण्यात आलेल्या शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आपले धान विक्रीसाठी आणले होते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात तब्बल 51,258 शेतकऱ्यांनी 2,23,014 क्विंटल धानाची विक्री केली आहे. या धान खरेदीची एकूण आर्थिक किंमत सुमारे 528 कोटी 38 लाख रुपये इतकी आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या मेहनतीचे पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा न झाल्याने जिल्ह्यात तीव्र असंतोष आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. मागील दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना केवळ “लवकरच पैसे मिळतील” अशा प्रकारची आश्वासने आणि तारखांवर तारखा दिल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. परंतु प्रत्यक्षात निधी कधी जमा होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता प्रशासनाकडून मिळत नसल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. खरीप हंगामाच्या तयारीत अडथळे सध्या खरीप हंगाम अगदी जवळ आला आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, कीटकनाशके, मजुरी आणि शेतीच्या मशागतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गरज भासत आहे. अशा वेळी शासकीय धान विकूनही पैसे मिळाले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी तसेच शेती सुरू ठेवण्यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे. काही ठिकाणी सावकारीकडे वळण्याची वेळ आल्याचेही सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही कष्ट करून धान पिकवतो, सरकारच्या केंद्रावर विकतो, पण वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. मग पुढची शेती कशी करायची?” या प्रश्नामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. वेळेवर पैसे न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासन आणि धान खरेदी व्यवस्थापन यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अडकून राहणे ही बाब शेतकरी संघटनांसाठी चिंतेची ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, ही केवळ विलंबाची समस्या नसून संपूर्ण पेमेंट व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आहे. शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. जर लवकरात लवकर थकीत रक्कम जमा केली नाही, तर जिल्हाभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी शेतकरी गटांनी रास्ता रोको आणि धरणे आंदोलनाची तयारी सुरू केल्याची माहितीही मिळत आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आता शासन आणि प्रशासन या गंभीर आर्थिक संकटावर काय उपाययोजना करते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे पैसे कधी मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही, तर शेतकऱ्यांचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.