Join us
Desk | Nagpur
नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेवरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. समाज कल्याण विभागाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी २५ शासकीय वसतीगृहांच्या प्रवेशासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गाचे स्वतंत्र उपविभाजन करण्यात आल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांनी केला आहे. जाहिरातीत एससी प्रवर्गांतर्गत ‘मांग-मेहतर’ आणि ‘इतर एससी’ असा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आल्याने सामाजिक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींमध्ये जातीनिहाय भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तसेच अशा प्रकारच्या वर्गीकरणामुळे सामाजिक ऐक्याला धक्का बसू शकतो, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जाहिरात तात्काळ मागे घेऊन सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी संघटनांनी प्रशासनाकडे केली आहे. काही संघटनांनी याविरोधात आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. मात्र, समाज कल्याण विभागाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या
म्हणण्यानुसार, ही प्रवेश प्रक्रिया कोणत्याही नव्या निर्णयावर आधारित नसून १९८४, २०१४ आणि २०२५ च्या शासन निर्णयांनुसारच अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. दरम्यान, शासकीय वसतीगृह प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या या वर्गीकरणामुळे सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर चर्चा रंगण्याची शक्यता असून, विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागपूरमध्ये सुरू झालेला हा वाद राज्यभरातही चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हेही महत्त्वाचे: नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृहांमध्ये ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समानता हा संवेदनशील मुद्दा मानला जात आहे.
