Join us
Desk | Buldhana
खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटपाचा वेग अत्यंत संथ असल्याचे समोर आले आहे. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असून, शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर आणि विविध कागदपत्रांच्या नावाखाली विनाकारण त्रास देऊ नये, अन्यथा संबंधित बँकांविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेचे नेते अमोल रिंढे यांनी दिला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील खरीप हंगामासाठी सुमारे ९३० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी खरीपासाठी ६२९.९२ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, ३१ मेपर्यंत केवळ २४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
मनसेचे नेते अमोल रिंढे यांनी आरोप केला की, अनेक बँकांकडून शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर, अतिरिक्त कागदपत्रे आणि विविध तांत्रिक कारणे पुढे करून पीककर्ज मंजुरीमध्ये अडथळे निर्माण केले जात आहेत. खरीपाची पेरणी काही दिवसांवर आली असताना अशी अडवणूक योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “बँकांनी शेतकऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे मारायला लावू नयेत. सिबिलच्या नावाखाली कर्ज रोखणे थांबवावे. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून बँकांविरोधात तीव्र आंदोलन करेल,” असा इशारा रिंढे यांनी दिला. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्व बँकांना कॅम्प मोडमध्ये विशेष काउंटर सुरू करून प्रलंबित पीककर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खत, बियाणे आणि इतर कृषी गरजांसाठी वेळेत निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी बँकांनी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते आहे त्यांनी आपल्या जवळच्या बँक शाखेत जाऊन नवीन स्केल ऑफ फायनान्सनुसार कर्ज मर्यादा वाढवून त्याचा लाभ घ्यावा. खरीप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटपाचा वेग वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा वेळेत आर्थिक मदत न मिळाल्यास त्याचा थेट परिणाम पेरणीवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँका आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करून प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
