Top 5 This Week

Related Posts

AMRAVATI : पांधन रस्त्यांच्या कामावर राजकारण

Desk | Amravati

वरूड-मोर्शी मतदारसंघात पांधन रस्त्यांच्या कामांवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या वादाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना अनेक गावांमधील पांधन रस्त्यांची कामे अचानक बंद पडल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात धडक देत घोषणाबाजी केली आणि रस्त्यांची कामे तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पांधन रस्त्यांमुळे शेतात जाणे, शेतीसाठी लागणारे साहित्य ने-आण करणे तसेच शेतमाल बाजारात पोहोचवणे अत्यंत सोयीचे झाले होते. पूर्वी ज्या ठिकाणी बैलगाडीसुद्धा पोहोचू शकत नव्हती, त्या ठिकाणी आज चारचाकी वाहने पोहोचत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे थांबल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, काही पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्यानंतर ही कामे

थांबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. संबंधित पुरवठादारांनीही या प्रकरणात आपली बाजू मांडत, “जर एखाद्या ठिकाणी चुकीचे काम झाले असेल तर त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करा; मात्र संपूर्ण मतदारसंघातील कामे थांबवणे योग्य नाही,” असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले असून, माजी आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळातील कामांवरूनही टीका-टिप्पणी सुरू झाली आहे. काहींनी या तक्रारींमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे कामाच्या गुणवत्तेची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही केली जात आहे. पांधन रस्त्यांची कामे बंद राहिल्यास केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर या कामांवर अवलंबून असलेल्या ट्रॅक्टर चालक, मजूर आणि इतर कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अडचणी दूर कराव्यात आणि पावसाळ्यापूर्वी सर्व रखडलेली कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. “राजकारण बाजूला ठेवा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करा,” असा संतप्त सूर शेतकऱ्यांकडून उमटत असून, येत्या काही दिवसांत कामे पुन्हा सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. वरूड तालुक्यातील हे प्रकरण आता संपूर्ण मतदारसंघात चर्चेचा विषय ठरले असून, प्रशासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.