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Desk | Gondia
जिला परिषद ने जारी किया पत्रक, पंचायत समिति स्तर की त्रिस्तरीय समिति को सौंपी जिम्मेदारी गांव हो या शहर, प्रमुख और कीमती स्थानों पर लंबे समय से अतिक्रमणकारियों की नजर बनी रहती है। अतिक्रमण कर टपरे और अवैध निर्माण खड़े करने के कई मामले सामने आए हैं, जिससे मूल जमीनें कब्जे में चली गई हैं। अब जिला परिषद की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला परिषद स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिषद गोंदिया में आयोजित समिति की बैठक में निर्देश दिए गए कि नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में जिला परिषद की मालकी वाली जमीनों की जानकारी एकत्र की जाए। साथ ही वहां हो रहे अवैध निर्माण, अवैध पथक, कचरा और अतिक्रमण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पंचायत समिति स्तर की त्रिस्तरीय समिति को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। पंचायत समिति स्तर की इस त्रिस्तरीय समिति में गटविकास अधिकारी को प्रमुख, शाखा अभियंता को सदस्य और विस्तार अधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
यह समिति ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्रों में जिला परिषद की जमीनों और निर्माणों की जानकारी जुटाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। निर्देशों के अनुसार जिला परिषद की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को पूरी तरह खाली कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आमगांव शहर के नगर परिषद क्षेत्र में जिला परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण होने के मामले सामने आए हैं। इन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित है और पंचायत समिति स्तर की समिति जल्द कार्रवाई करेगी, ऐसे संकेत दिए गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष ललाकर मेश्राम ने कहा, “जिला परिषद की अधिक से अधिक जमीनों का संरक्षण कर उन पर हुए अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और पंचनामा समिति कार्य में जुटी हुई है।” करोड़ों की संपत्ति पर अतिक्रमण जिलेभर में जिला परिषद की कई कीमती जमीनें हैं, जिन पर अनेक लोगों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया है। इन अतिक्रमणों की जांच और पुष्टि के लिए समिति गठित की गई है। साथ ही अतिक्रमणकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज करने और अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिए जाने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।
