DESK | PUNE 

राज्यातील अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण राज्यात तब्बल 487  शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणातून समोर आले असून, त्यापैकी 76 शाळांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 111 शाळांविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून, 325 शाळांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह यांनी या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या या संस्थांची गय केली जाणार नाही.

विभागीय कारवाईचा तपशील:

• मुंबई विभाग: राज्यात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा मुंबई परिसरात आढळल्या आहेत. एकूण 689 अनधिकृत शाळांपैकी 59 शाळा तातडीने बंद करण्यात आल्या असून 16 शाळांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. 310 शाळांना दंड आकारण्यात आला आहे, मात्र प्रत्यक्षात वसुली अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले आहे.

• पुणे विभाग: पुणे विभागात 63 पैकी 11 अनधिकृत शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. 7 शाळांवर एफआयआर दाखल झाला असून 10 शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे.

• इतर विभाग: नागपूर विभागात 11 पैकी 4 शाळांवर बंदी आणली आहे, तर 6 शाळांवर एफआयआर झाला आहे. अमरावती विभागात 4 पैकी एका शाळेवर कारवाई करण्यात आली आहे. नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्येही अनधिकृत शाळांचे प्रमाण मोठे असले तरी तिथे कारवाईचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

शिक्षण आयुक्तांचे आवाहन आणि पुढचे पाऊल:

शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह यांनी पालकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की:

कोणत्याही अनधिकृत शाळेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभाग अत्यंत गंभीर आहे. अनधिकृत शाळांविरुद्धची मोहीम येत्या काळात अधिक तीव्र करण्यात येईल. पालकांना वेळेवर माहिती मिळावी यासाठी वर्षातून दोनदा अनधिकृत शाळांची अधिकृत यादी जाहीर केली जाईल.

सध्याची ही आकडेवारी काही महिन्यांपूर्वीची असून, जिल्हास्तरावर तपासणी वाढवण्यात आल्याने कारवाईचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी ती शाळा अधिकृत आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.