DESK | NAGPUR
अक्षय्य तृतीयेचा शुभ मुहूर्त जवळ येत असतानाच, नागपूर जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. लग्नसराईच्या काळात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने ‘बालविवाह मुक्त नागपूर’ ही धडक मोहीम हाती घेतली असून, गेल्या वर्षभरातील कारवाईचा अहवालही सादर केला आहे.
गेल्या वर्षभरातील कामगिरी आणि कारवाई
जिल्हा बाल संरक्षण विभागाने गेल्या वर्षभरात अत्यंत सतर्कतेने काम करत ११ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले आहे. केवळ विवाह थांबवून प्रशासन थांबले नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करत ४ गंभीर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. समाजात कायद्याची भीती आणि जागृती निर्माण करण्यासाठी ही पावले उचलली गेली आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी या संदर्भात एक विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. अक्षय्य तृतीयेला मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळे पार पडतात, ज्याचा गैरफायदा घेऊन अनेकदा अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लावून दिले जातात. हे रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि पंचायत राज संस्था यांनी एकत्रितपणे (समन्वयाने) काम करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
मोहिमेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
प्रशासनाने ही मोहीम केवळ शहरापुरती मर्यादित न ठेवता ती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवली आहे:
-
ग्रामसभांचा सहभाग: प्रत्येक गावात ग्रामसभेच्या माध्यमातून ‘आमचे गाव बालविवाह मुक्त’ असा अधिकृत ठराव मंजूर करण्यावर भर दिला जात आहे.
-
धार्मिक नेत्यांचे सहकार्य: समाजातील विविध धर्मगुरू आणि स्थानिक नेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना या मोहिमेत सामील करून घेतले जात आहे, जेणेकरून ते आपल्या भाषणातून या प्रथेला विरोध करतील.
-
शैक्षणिक जनजागृती: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेष मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन केले जात आहे. विद्यार्थ्यांना बालविवाहाचे शारीरिक, मानसिक आणि कायदेशीर दुष्परिणाम समजावून सांगितले जात आहेत.
-
सूक्ष्म देखरेख: ज्या विवाहांबद्दल शंका आहे, अशा ठिकाणी गुपचूप लक्ष ठेवण्यासाठी तालुका आणि ग्राम स्तरावर विशेष यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय समन्वय
जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांच्याकडे या संपूर्ण मोहिमेच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून आपला जिल्हा बालविवाह मुक्त करावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
निष्कर्ष: बालविवाह ही केवळ एक सामाजिक प्रथा नसून तो कायद्याने गुन्हा आहे. नागपूर प्रशासनाच्या या सक्रिय पावलांमुळे अनेक मुला-मुलींचे भविष्य सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या आवाहनाला जनतेनेही साथ देणे काळाची गरज आहे.
