Join us
Desk | Wardha
राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना अल्पदरात जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन योजना सध्या अनुदानाच्या विलंबामुळे अडचणीत सापडली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रचालकांना गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे केंद्र चालविण्याचा खर्च भागविताना चालकांवर आर्थिक ताण वाढत असून, योजना सुरळीत सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अत्यल्प दरात जेवण दिले जाते. या योजनेमुळे रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, गरीब नागरिक, विद्यार्थी तसेच आर्थिक अडचणीत असलेल्या व्यक्तींना मोठा आधार मिळतो. मात्र, केंद्रचालकांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने या व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये शिवभोजन केंद्रे कार्यरत असून, दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक या केंद्रांवर भोजनाचा लाभ घेतात.
केंद्रचालकांना भोजन तयार करण्यासाठी लागणारा तांदूळ, डाळ, भाजीपाला, तेल, मसाले, गॅस तसेच इतर साहित्य खरेदी करावे लागते. याशिवाय कामगारांचे वेतन, वीज, पाणी आणि इतर खर्चही करावा लागतो. शासनाकडून मिळणारे अनुदान वेळेत न मिळाल्याने हा संपूर्ण खर्च केंद्रचालकांना स्वतःच्या स्तरावर भागवावा लागत आहे. वृत्तानुसार, जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांवर दररोज हजारो थाळ्यांचे वितरण केले जाते. शासनाकडून थाळीनुसार अनुदान देण्यात येते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून हे अनुदान प्रलंबित असल्याने केंद्रचालकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. काही केंद्रचालकांनी उधारीवर साहित्य खरेदी करून योजना सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र उधारी वाढत चालल्याने पुढील काळात केंद्र चालवणे कठीण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील काही शिवभोजन केंद्रे बंद होण्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. काही केंद्र चालकांनी अनुदान वेळेत मिळाले नाही तर केंद्र सुरू ठेवणे शक्य होणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शासनाने प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी होत आहे. शिवभोजन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी ही केंद्रे महत्त्वाची आहेत. विशेषतः शहर आणि ग्रामीण भागातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांना कमी किमतीत पोटभर जेवण मिळते. त्यामुळे अनुदानाच्या विलंबामुळे केंद्रे बंद पडल्यास त्याचा थेट परिणाम गरजू नागरिकांवर होऊ शकतो. केंद्रचालकांचे म्हणणे आहे की, शासनाने प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून निधी वितरित करावा. तसेच भविष्यात अनुदान वितरणात विलंब होऊ नये, यासाठी नियमित आणि निश्चित कालावधीची व्यवस्था करण्यात यावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे. आता शासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते आणि प्रलंबित अनुदान कधी मिळते, याकडे जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रचालक आणि लाभार्थी यांचे लक्ष लागले आहे.
