Join us
Desk : gondia
गोंदियाच्या देवरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आठ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन; शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या 5 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या विरोधात गेल्या आठ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर शेकडो विद्यार्थी एकत्र येत या शासन निर्णयाचा निषेध करत आहेत. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशासाठी वयोमर्यादा लागू करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी शहरांमध्ये येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, नव्या नियमामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी समाजातील अनेक विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या अडचणींचा सामना करत शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध न झाल्यास त्यांना शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे हा शासन निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला धोका निर्माण करणारा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी शासन आणि प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला संताप व्यक्त केला. तसेच आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी या निर्णयाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली आहे. “आम्ही इथे विद्यार्थी म्हणून बसलो आहोत. आमच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. आमच्या मागे आमचे आई-वडील, पालकवर्ग आणि संपूर्ण समाज आहे. मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करू,” असा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थी आणि पालकांना या आंदोलनात सहभागी करून घेण्याचा निर्धारही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनासमोरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते आणि संबंधित शासन निर्णय मागे घेतला जातो का, याकडे आता आदिवासी विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा हे आंदोलन केवळ देवरीपुरते मर्यादित न राहता राज्यव्यापी स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
