desk : Maharashtra

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आजच्या सुनावणीमध्ये प्रामुख्याने आमदार अपात्रता आणि पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. कपिल सिब्बल यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट म्हणजेच राजकीय पक्षात फूट झाली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार मिळालेल्या अधिकारक्षेत्राचा पूर्णपणे वापर केला नाही, असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. पक्षांतरबंदी कायद्याशी सुसंगत नसलेली प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. कपिल सिब्बल यांच्या मते, केवळ एखाद्या गटाकडे बहुसंख्य आमदार आहेत म्हणून तोच ‘मूळ राजकीय पक्ष’ ठरत नाही. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन्हींची स्वतंत्र ओळख असून, दोन्हींना एकच मानणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा, असे सरसकट मानता येणार नाही, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतल्यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली आणि पक्षाचे चिन्हही त्याच नेतृत्वाखाली मिळाले असताना, पक्षाच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही आक्षेप घेतला.

‘सिम्बॉल्स ऑर्डर 1968’ मधील परिच्छेद 15 चा संदर्भ देत पक्षाच्या मूळ स्वरूपाचा विचार करताना केवळ आमदारांच्या संख्येवर भर देता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे गटाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्ष, पक्षचिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा पुढील निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. आता न्यायालय या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे कायदेशीर परीक्षण कशा पद्धतीने करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.