Join us
Desk|Maharashtra
सरकारची ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची नियतच नाही? – विजय वडेट्टीवार ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ओबीसी समाजाला वारंवार आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली की त्यांच्या हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा अचूक आढावा घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जात नसल्याने सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “सरकारची ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची नियतच नाही,” असा थेट आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेच्या राजपत्रातही ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला असून, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक परिस्थिती यासंदर्भातील अधिकृत आणि अचूक आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या आकडेवारीच्या आधारेच समाजाच्या विकासासाठी प्रभावी धोरणे आखता येतील, असा मुद्दाही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना केवळ राजकीय मागणी नसून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून ओबीसी समाजाला वारंवार आश्वासने दिली जातात. मात्र, निर्णय घेण्याची वेळ आल्यानंतर या मागणीला बगल दिली जाते, असा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जनगणनेच्या राजपत्रात स्वतंत्र कॉलमचा समावेश नसेल, तर ओबीसी समाजाची वास्तविक संख्या आणि परिस्थिती समोर कशी येणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. “आश्वासन नको, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना हवी,” अशी ठाम भूमिका विजय
वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासाच्या संधी, शिक्षण, रोजगार आणि विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असल्याचे वडेट्टीवार यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून जनगणनेच्या प्रक्रियेत आवश्यक बदल करावेत आणि स्वतंत्र जातनिहाय नोंदणीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. आता सरकार या आरोपांना आणि मागणीला काय उत्तर देते, याकडे ओबीसी समाजासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
