Join us
Desk | Maharashtra
मराठवाड्यातील तीन जिल्हा परिषद सदस्य आणि एका नगरसेवकाचे सदस्यत्व कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाने दिलेल्याच कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी निवडणुका लढवल्या, मात्र आता तीच प्रमाणपत्रे कायदेशीर कसोटीवर टिकत नसल्याने लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व गमावण्याची वेळ आली आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यामागील सत्य सरकारने जनतेसमोर मांडावे, अशी मागणी त्यांनी केली. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जर संबंधित कुणबी प्रमाणपत्रे कायदेशीर निकषांमध्ये बसत नव्हती, तर शासनाने ती प्रमाणपत्रे दिलीच कशी? नियमबाह्य पद्धतीने प्रमाणपत्रांचे वाटप करून नागरिकांची दिशाभूल करण्यात आली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे केवळ लोकप्रतिनिधींनाच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही मोठा फटका बसत आहे.
अनेकांनी शासनाच्या प्रमाणपत्रांवर विश्वास ठेवून निवडणुका लढवल्या, विविध शासकीय लाभ घेतले, मात्र आता त्याच प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक नुकसान होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण हा भारतीय संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. या अधिकाराला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागता कामा नये. आरक्षणाशी संबंधित प्रत्येक निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन निकषांनुसारच घेतला गेला पाहिजे. केवळ जात प्रमाणपत्र देणे पुरेसे नसून त्यामागे आवश्यक कागदपत्रे, ऐतिहासिक नोंदी आणि कायदेशीर पुरावे असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रमाणपत्रांना न्यायालयात टिकाव लागत नाही आणि त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागतो. वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही टीका करताना म्हटले की, नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली प्रमाणपत्रे अखेरीस अवैध ठरत असतील, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि चुकीच्या प्रक्रियेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तसेच संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. “जर ही प्रमाणपत्रे नियमांमध्ये बसत नसतील, तर अशा नियमबाह्य पद्धतीने त्यांचे वाटप नेमके कोणाच्या दबावाखाली करण्यात आले? कोणाच्या सांगण्यावरून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला? या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे सरकारने जनतेला दिली पाहिजेत,” असेही विजय वडेट्टीवार यांनी ठामपणे म्हटले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. दोषींवर कठोर कारवाई करून नागरिकांचा शासनावरील विश्वास कायम ठेवावा आणि ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
