Join us
Desk | Maharashtra
विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईवरून काँग्रेस नेते तथा विधिमंडळ पक्षनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आंदोलकांवर करण्यात आलेला पोलीस बळाचा वापर हा सरकारचा भित्रेपणा आणि हुकूमशाही वृत्ती दाखवणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी सरकारने आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आंदोलकांवर अशा प्रकारे कारवाई करणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणारा परिणाम याबाबत सरकारने संवेदनशील भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकार प्रश्न सोडवण्याऐवजी आंदोलकांवर कारवाई करत आहे. एका निष्क्रिय शिक्षणमंत्र्यांना वाचवण्यासाठी सरकार इतके कठोर आणि आक्रमक का होत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. वडेट्टीवार यांनी आपल्या वक्तव्यात इतिहासाचा संदर्भ देत सरकारच्या कारवाईवर निशाणा साधला. इंग्रजांच्या काळात निशस्त्र आणि शांततामय आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलीस शक्तीचा वापर केला जात असे.
आज लोकशाही व्यवस्थेतही त्याच पद्धतीने आंदोलकांवर बळाचा वापर होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. “लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडणाऱ्यांना दडपण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे,” असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले. त्यांनी आरोप केला की, सरकारला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेची प्रतिमा वाचवण्याची अधिक चिंता आहे. शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, त्याची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, विजय वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून टीका केली जात असून, सरकारने यावर उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार या मुद्द्यांवरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
